इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड क़ानून, 2004 को निरस्त कर दिया था.

हाई कोर्ट का कहना था कि यह क़ानून असंवैधानिक है और धर्मनिरेपक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है.

यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में मदरसों के सुचारू संचालन के लिए बनाया गया था.

इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गई थीं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाँच अप्रैल को हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “हमारा विचार है कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर बारीक़ी से विचार किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को समझने में भूल की है.”

“उनका आदेश 17 लाख मदरसा विद्यार्थियों पर असर डालेगा. इन विद्यार्थियों को स्कूलों में भेजने का आदेश देना ठीक नहीं है.”

इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक बार टिप्पणी की थी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, ‘जियो और जीने दो.’

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा.

दूसरी ओर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का कहना था कि मदरसा शिक्षा संविधान के अनुच्छेद-21ए के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वादे की गारंटी को नकारती है.

उनका कहना था कि धार्मिक शिक्षा लेने की आज़ादी है. हालाँकि, इसे मुख्यधारा की शिक्षा के विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अंजुम क़ादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (उत्तर प्रदेश), ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (न्यू दिल्ली), मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा, नई बाज़ार और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया कानपुर की ओर से याचिकाएँ दायर की गई थीं. सुनवाई के बाद 22 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.